15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ’ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਗਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੂਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
1947 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ‘ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਬਦਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ‘ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜੁਆਬ ਸੀ, “ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਖ਼ੈਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਾਫ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੇੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਦੇਖਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾਰਚ’ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ‘ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ’ ਵਾਂਗ ਥੋਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 1947 ’ਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਲਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ)।
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਮਗਰੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਲਾਕਾ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੁੰਡਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ-ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੂਝੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੜਪ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੌਮਘਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਣਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਚੋਣ-ਬਾਈਕਾਟ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ‘ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ’ ਹੈ। 1999 ’ਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਸੂਤਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਨਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਈਏ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਭਈਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਈਏ ਹੀ ਰਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ; ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ 60% ਅਫਸਰ ਯੂ.ਪੀ; ਬਿਹਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
• ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਚਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕੌਮ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਰਵਾਇਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ)।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ:-
ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਂ ਤੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਲ ਕਰ ਆਤੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਚੱਟਾਨੇਂ ਥਰਥਰਾਤੀ ਹੈਂ।
1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਠਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ