ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ‘ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਟੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।