ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1925 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰ੍ਯਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1959 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉ¤ਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਪਿੱਛੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਉ¤ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ”: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਗੜਬੜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।