ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉ¤ਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉ¤ਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਾਹਢਿਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਠਿਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹ੍ਯੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਦ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉ¤ਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ